संचमान्यता 2024

संचमान्यता 2024 : ग्रामीण शिक्षणावर आलेले संकट.

भारताचे संविधान बालकांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देतो. ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act)’ हे विधिनियम स्पष्टपणे सांगते की, प्रत्येक 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना दर्जेदार, सर्वसमावेशक आणि समतामूलक शिक्षण मिळालंच पाहिजे.

महाराष्ट्र शासनाने त्यानुसार ‘महाराष्ट्र शिक्षण हक्क नियम, 2011’ तयार करून शिक्षण व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरु केली. त्यात मुलांच्या अंशतः संख्येवरून शाळा बंद करणे, शिक्षक कमी करणे हे अजिबात अपेक्षित नव्हते. याउलट, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) हे अधिक गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि शिकण्यावर आधारित शिक्षणाच्या दिशेने पाऊल टाकणारे धोरण आहे.

पण याच्या अगदी विरुद्ध, 1एप्रिल 2025 मध्ये "संचमान्यता 2024" ही शासनाद्वारे निर्धारित करण्यात आली. यात 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय (जी.आर.) निकष म्हणून वापरला गेला. पण या निकषांचा वापर करताना शासनाने शाळेतील वास्तव, ग्रामीण भागातील परिस्थिती आणि शैक्षणिक गुणवत्ता याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसते.

एक शिक्षक 14 विषय  कोणती गुणवत्ता?

या संचमान्यतेनुसार, इयत्ता 6वी व 7वी मध्ये वीस विद्यार्थ्यांपर्यंत फक्त एकच शिक्षक मंजूर केला आहे.गणित, विज्ञान, मराठी, हिंदी, इंग्रजी, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, कला, संगीत, कार्यानुभव, वाचन, लेखन आणि शारीरिक शिक्षण!ही कोणती व्यवस्था आहे जी एका शिक्षकाला "यंत्र" समजते?

जेव्हा गावात फक्त एक शिक्षक आहे , जो बहुतेक वेळा , ऑनलाइन कामात, प्रशिक्षणात, इतर अशैक्षणिक कामात आणि कागदोपत्री कामात अडकतो , तेव्हा पालकांचा नैसर्गिक प्रश्न असेल,माझ्या मुलांना इथे का शिकवावे..

अशा वेळी पालक इंग्रजी माध्यमाच्या, स्वयंशासित शाळांकडे वळतील. 

गरीबांचं शिक्षण हिरावण्याची लपलेली योजना असून शासनाची ही भूमिका वंचित, आदिवासी, दलित, आणि गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून परावृत्त करण्याची एक अप्रत्यक्ष योजना आहे.

शिक्षकच कमी, मग विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी , मग शाळा इयत्ता पाचवी ते सातवी "शून्य पटसंख्येची" होईल –  पाचवी, सहावी, सातवी हे वर्ग बंद, आणि पुढे शाळा कायमची बंद!

शासन एकीकडे  "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची वाढ करा."

पण शिक्षकच नाहीत, तर विद्यार्थी कुठून येणार?

कोणती आई आपल्या लेकराला शिक्षक नसलेल्या शाळेत पाठवेल?या सगळ्याचा अर्थ असा होतो की, ही  एकप्रकारे शाळा बंद करण्याचीच यंत्रणा आहे!

RTE कायदा स्पष्ट सांगतो की की, प्रत्येक 60 विद्यार्थ्यांमागे 2 शिक्षक पाहिजे. आणि सहा ते सात वर्गाला 35 पर्यंत दोन आणि 35 च्या पुढे तीन परंतु तिसरा शिक्षक तर आम्ही केव्हाचाच गमावला आहे कारण सामाजिक शास्त्र विषयी शिकून विद्यार्थी काय करणार असा प्रश्नच प्रशासनाच्या पुढे निर्माण झालेला असावा म्हणून त्यांनी सामाजिक शास्त्र विषयाला शिक्षक देणेच बंद केले आहे,

NEP 2020 गुणवत्ता, समावेशिता आणि नव्या पद्धतींचा पुरस्कार करते.पण हे सगळं फक्त कागदावर. प्रत्यक्षात शिक्षण क्षेत्राला दुर्लक्षित करण्यात येत आहे.

ही फक्त शिक्षकांची पदे कमी करण्याची बाब नाही. हा शिक्षणाचा, समतेचा, आणि ग्रामीण भारताच्या भविष्याचा लढा आहे.

आज जर आपण या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठवला नाही, तर उद्या:गावातील शाळा राहणार नाही.

गाव व शिक्षणाचा अधःपात निश्चित होईल.

म्हणून सर्व शिक्षक संघटना, पालक, सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र यावेत. प्रशासनासमोर ठोस मागण्या मांडाव्यात.

आणि आपल्या शाळा वाचवाव्यात.

मनोज चौरपगार

📞 9403618991