संच मान्यता 2024 जिल्हा परिषद अमरावती..

शिक्षण हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे माध्यम आहे, जर शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत ढाचा खचायला लागला, तर त्या समाजाचं भवितव्यही ढवळून निघते. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार अमरावती जिल्ह्यात संच मान्यता; एक एप्रिल 2025 पासून लागू झाल्यानंतर अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.  प्राथमिक शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने राबवलेल्या या योजनेमुळे प्रत्यक्षात शाळा बंद होण्याची वेळ आली आहे, शिक्षक "अतिरिक्त" ठरवले जात आहेत आणि विद्यार्थ्यांचं शिक्षण धोक्यात येत आहे.

संच मान्यता म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखालील शाळांचे प्रशासकीय आणि शैक्षणिक पुनर्रचना ते सध्या आधार व्हेरिफाइड करीत आहेत. शिक्षकांची संख्या  विद्यार्थी पटसंख्येप्रमाणे निश्चित केली जाते, ज्यामुळे प्रशासकीय सुलभता,शिक्षकांचे कार्यक्षम नियोजन आणि 

गुणवत्तेच्या दृष्टीने प्रयत्न,(PTR ) हे उद्दिष्ट चांगले असले तरी प्रत्यक्षात संच मान्यता अंमलबजावणी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या विरोधात जाताना दिसते.

अमरावती जिल्हा परिषद अंतर्गत मराठी आणि उर्दू 

शाळा संख्या: 1548

केंद्रशाळा संख्या: 139

आहेत.

संचमान्यता 2023-24 नुसार 

मुख्याध्यापक: 217

शिक्षक UGT: 3924

विषय शिक्षक GT: 1344

एकूण शिक्षक: 5540

संचमान्यता 2024-25 नुसार 

मुख्याध्यापक: 208

शिक्षक UGT: 3785

विषय शिक्षक GT: 985

एकूण शिक्षक: 4988

📌 *तफावत: एकूण - 552*  शिक्षकांची होणार आहे.

वरील आकडेवारी केवळ संख्या न दाखवता,  हजारो विद्यार्थ्यांचा  शिक्षणाचं हक्क हिरावून घेतल्याचं चित्र दिसत आहे.

शाळांमधील शिक्षक संख्या कमी केल्यामुळे अनेक शाळा पूर्णतः किंवा अंशतः बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.

विशेषतः लहान शाळा किंवा एक विषय शिक्षक मंजूर असलेल्या शाळा कायमस्वरूपी बंद होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी 4-5 किमी पायी प्रवास करावा लागेल.

अनेक कुटुंबे खाजगी शाळांकडे वळत आहेत ज्यामुळे शिक्षण खर्चात वाढ होईल.

गरिब कुटुंबातील मुले शाळाबाह्य होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

गुणवत्तेचे विषय शिकवण्यासाठी शिक्षकच नसल्याने शिक्षणात अपूर्णता येईल.

वर्गशिक्षकांच्या अनुपस्थितीत मनापासून शिकवण्याची प्रक्रिया हरवते. सहावी सातवीचे  दोन वर्ग , एक शिक्षक आणि चौदा विषय कस शक्य आहे? म्हणजेच शाळा सुरू असतील पण शिक्षण बंद असेल.

धारणी, चिखलदरा, तालुक्यातील शाळांमध्ये सुद्धा पद कमी झाली आहेत. शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 (RTE), RTE महाराष्ट्र शासन नियमावली 2011 नुसार 6-14 वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीचं शिक्षण देणं सरकारचं कर्तव्य आहे. 2002 मध्ये 86 व्या घटनादुरुस्तीने शिक्षण हा मूलभूत हक्क हरवलेला आहे, तरीही संच मान्यतेमुळे हे सर्व निकष पाळले जात नाहीत, यामुळे  थेट कायद्याचा भंग आहे.

सावित्रीबाई फुले यांनी समाजाच्या विरोधात जाऊन शाळा उभारल्या.

त्यांनी मुलींसाठी शिक्षणाची दारे उघडली.

आज आपण त्यांच्या क्रांतिकारी शैक्षणिक वारसाला कलंक लावत आहोत का? सुरू असलेल्या शाळा शिक्षकाविना बंद करून!!