Skip to main content

संच मान्यता चिखलदरा 2024

सप्रेम नमस्कार, सर्व विषय शिक्षक बंधू-भगिनींनो! (भाषा, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र)


२०२४-२५ चा संचमान्यता मान्य केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू झाली 
आजच्या घडीला अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्याची "अतिरिक्त" दाखवले गेलेले विषय शिक्षक आहेत.
ही केवळ संख्या नाही, ही आहे शिक्षणाच्या गुणवत्तेची गळचेपी, शिक्षकाच्या आत्मसन्मानाची पायमल्ली, आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील अंधार.

शाळेत शिल्लक असलेला एक (भाषा, विज्ञान) शिक्षक, आणि दुसऱ्या बाजूला सहावी-सातवीचे तब्बल १४ विषय शिकवण्यासाठी एकच शिक्षक!
आपण मेळघाटातील चिखलदरा पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या अठरा केंद्रांतर्गत शाळांमध्ये ज्या ठिकाणी एकच शिक्षक मंजूर झालेला आहे, त्या शाळांची यादी खालीलप्रमाणे:
1. बारलिंगा
2. बारूगव्हाण.        3. चोबिता (पट - 4, मंजूर शिक्षक - 0)

4. आकी
5. गंगाधरी
6. खिरपाणी
7. बोरी
8. केली
9. भिरोजा
10. दहेन्द्री
11. गांगारखेडा
12. काला पांढरी
13. तेलखार
14. भूतृम
15. एकताई
16. पाचडोंगरी
17. तोरणवाडी
18. बामदेही
19. कोयलारी
20. भीलखेडा
21. मसोडी
22. हत्तीघाट
23. जैतादही
24. चिचखेडा
25. चांदपूर
26. गिरगुटी
27. सेमाडोह मधील एक शाळा
28. ढाकना मधील एक शाळा


या ठिकाणी दुसरा विषय शिक्षक संचमान्यता मध्ये नामंजूर केलेला  दिसून येतो आहे.

आता लढा... कारण उद्या उशीर झालेला असेल!

(आपल्या डोक्यात गोड गैरसमज असेल की, चिखलदऱ्यामध्ये भरपूर जागा मंजूर झाल्या असतील परंतु वरील परिस्थिती चिखलदराची आहे. यामध्ये काही शाळा सुटल्या असतील किंवा काही चूक असेल, तर कृपया चिखलदऱ्यामध्ये कार्यालयात शिक्षकांनी दुरुस्त करून सांगावे.)

🙏🏻
मनोज रामचंद्र चौरपगार
उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जिल्हा अमरावती
📞 9403618991


🙏🏻
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

संच मान्यता 2024 जिल्हा परिषद अमरावती..

शिक्षण हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे माध्यम आहे, जर शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत ढाचा खचायला लागला, तर त्या समाजाचं भवितव्यही ढवळून निघते. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार अमरावती जिल्ह्यात संच मान्यता; एक एप्रिल 2025 पासून लागू झाल्यानंतर अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.  प्राथमिक शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने राबवलेल्या या योजनेमुळे प्रत्यक्षात शाळा बंद होण्याची वेळ आली आहे, शिक्षक "अतिरिक्त" ठरवले जात आहेत आणि विद्यार्थ्यांचं शिक्षण धोक्यात येत आहे. संच मान्यता म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखालील शाळांचे प्रशासकीय आणि शैक्षणिक पुनर्रचना ते सध्या आधार व्हेरिफाइड करीत आहेत. शिक्षकांची संख्या  विद्यार्थी पटसंख्येप्रमाणे निश्चित केली जाते, ज्यामुळे प्रशासकीय सुलभता,शिक्षकांचे कार्यक्षम नियोजन आणि  गुणवत्तेच्या दृष्टीने प्रयत्न,(PTR ) हे उद्दिष्ट चांगले असले तरी प्रत्यक्षात संच मान्यता अंमलबजावणी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या विरोधात जाताना दिसते. अमरावती जिल्हा परिषद अंतर्गत मराठी आणि उर्दू  शाळा संख्या: 1548 केंद्रशाळा संख्या: 139 आहेत. संचमान्यता 2023-24 न...
Post a Comment
Read more

पटसंख्या घटल्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात 35 शिक्षक निलंबित...

पटसंख्या घटल्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात ३५ शिक्षक निलंबित . जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे आणि शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेबाबत गंभीर आढळून आल्यामुळे जिल्हा परिषदेने कठोर निर्णय घेत १० दिवसांत तब्बल ३५ शिक्षकांना निलंबित केले आहे. शिक्षण उपसंचालक गुलाबराव खरत यांनी यासंदर्भातील कार्यवाही करत स्पष्ट केले की, शाळांमधील घटती पटसंख्या, गुणवत्तेतील घसरण आणि जबाबदारीपासून पळ काढणाऱ्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक बनले होते. ही कारवाई शिक्षण विभागाकडून 'अकार्यक्षम शिक्षक शोध मोहीम' अंतर्गत करण्यात आली असून यात विशेष समित्या नियुक्त करून निरीक्षण व चौकशी केली गेली. निरीक्षणात हे स्पष्ट झाले की अनेक शाळांमध्ये शिक्षक शाळेत उपस्थित राहूनही अध्यापन कार्य करत नाहीत. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती खालावली असून इयत्ता ५वी व ८वीच्या मूल्यमापन परीक्षांमध्येही विद्यार्थ्यांचे अत्यंत कमी गुण दिसून आले. शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांतील ३५ शिक्षकांची सेवा निलंबित करण्यात आली आहे. यामध्ये मलकापुर, शेगाव, चिखली, मेहकर, लोणार, सिंदखेडर...
Post a Comment
Read more

संचमान्यता 2024

संचमान्यता 2024 : ग्रामीण शिक्षणावर आलेले संकट. भारताचे संविधान बालकांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देतो. ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act)’ हे विधिनियम स्पष्टपणे सांगते की, प्रत्येक 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना दर्जेदार, सर्वसमावेशक आणि समतामूलक शिक्षण मिळालंच पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने त्यानुसार ‘महाराष्ट्र शिक्षण हक्क नियम, 2011’ तयार करून शिक्षण व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरु केली. त्यात मुलांच्या अंशतः संख्येवरून शाळा बंद करणे, शिक्षक कमी करणे हे अजिबात अपेक्षित नव्हते. याउलट, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) हे अधिक गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि शिकण्यावर आधारित शिक्षणाच्या दिशेने पाऊल टाकणारे धोरण आहे. पण याच्या अगदी विरुद्ध, 1एप्रिल 2025 मध्ये "संचमान्यता 2024" ही शासनाद्वारे निर्धारित करण्यात आली. यात 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय (जी.आर.) निकष म्हणून वापरला गेला. पण या निकषांचा वापर करताना शासनाने शाळेतील वास्तव, ग्रामीण भागातील परिस्थिती आणि शैक्षणिक गुणवत्ता याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसते. एक शिक्षक 14 ...
Post a Comment
Read more