२०२४-२५ चा संचमान्यता महाराष्ट्र शासनाने मान्य केली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू असलेली ही प्रक्रिया आता अमरावती जिल्ह्यालाही भिडत आहे.
आजच्या घडीला अमरावती जिल्ह्यात साधारण दोनशे भाषा शिक्षक "अतिरिक्त" दाखवले गेले आहेत. ही केवळ संख्या नाही, ही आहे शिक्षणाच्या गुणवत्तेची गळचेपी, शिक्षकाच्या आत्मसन्मानाची पायमल्ली, आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील अंधार.
जर हे अतिरिक्त शिक्षक रिक्त शाळांमध्ये गेले, तर सपाटीवरच्या शाळांमध्ये काय होणार?
शाळेत शिल्लक असलेले विज्ञान शिक्षक, आणि दुसऱ्या बाजूला सहावी-सातवीचे तब्बल १४ विषय शिकवण्यासाठी एकच शिक्षक! सामाजिक शास्त्राचा तर विषय सोडून द्या, एक ते वीस पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये भाषा शिक्षकाची गरज नाही तर सामाजिक शास्त्र शिकून काय होणार असा प्रशासनाला वाटते?
हे शक्य आहे का?
हा न्याय आहे का?
विद्यार्थ्यांच्या भावी जीवनाशी असा खेळ करणं योग्य आहे का?
एन .ए .पी 2020 आणि पी टी आर काय सांगतो सहावी आणि सातवीच्या वर्गाला एक शिक्षक परंतु महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला निर्णय हा आत्मघाती असून झिरो ते वीस पटसंख्या असलेल्या शाळांवर एक शिक्षक मंजूर करून ग्रामीण भागातील शिक्षणाची दारे बंद करण्यात येतील.
पालकही मग मुलांना अशा शाळांमध्ये ठेवण्यास नकार देतील. आणि मग विज्ञान शिक्षकसुद्धा "अतिरिक्त" ठरतील.
ही केवळ भाषा शिक्षकांची नव्हे, ही विज्ञान विषय शिक्षकांची शोकांतिका ठरणार आहे!
म्हणूनच... मित्रांनो आता गप्प बसून चालणार नाही.ही वेळ आहे जागे होण्याची, संघटित होण्याची, आणि आपल्या अस्तित्वासाठी, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी लढण्याची!
संचमान्यता दुरुस्ती ही केवळ एक तांत्रिक बाब नाही, ती आपल्या भविष्याची चावी आहे.
संपर्कात राहा. आवाज उठवा. कृपया या गटातील सहावी आणि सातवीच्या एकूण पटसंख्या एक ते वीस पर्यंत असलेल्या मला संपर्क करा.
आता लढा... कारण उद्या उशीर झालेला असेल!
मनोज रामचंद्र चौरपगार उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिल्हा अमरावती 9403618991
बरोबर आहे नेताजी. अभि नही तो कभी नही
ReplyDelete