Skip to main content

समानीकरण आणि रिक्त जागा

१. समानीकरण (Rationalisation):
 म्हणजे काय?
समानीकरण म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात शिक्षकांचे योग्य प्रमाणाने वाटप करणे.
ज्या शाळांमध्ये शिक्षक अधिक आहेत तिथून शिक्षक कमी करून, शिक्षक-अभावी शाळांमध्ये त्या जागा भरल्या जातात.
शाळांमध्ये शिक्षकांची अत्यल्प किंवा अतिरेक संख्या टाळणे.
विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण (PTR) एकसमान ठेवणे.समानीकरणानंतर काही शिक्षक 'अतिरिक्त' ठरतात.
२. संच मान्यता (Sanctioned Strength / Staffing Pattern):शासनाने एका शाळेसाठी निश्चित केलेली मंजूर पदसंख्या म्हणजे संचमान्यता.
उदाहरण: एखाद्या शाळेत इयत्ता एक ते पाच वर्गाची एकूण पटसंख्या जर  61 विद्यार्थ्यांकरिता 3 शिक्षकांची मान्यता असेल, तर ती संचमान्य पदे.
शाळेच्या स्तरावर शासनमान्य पदांची अंमलबजावणी.नियोजनबद्ध शिक्षक भरती व पदस्थापना.नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू झाल्यानंतर 30 सप्टेंबर पर्यंत  किंवा विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली/कमी झाली तर शाळेचा प्रस्ताव पाठवून नवीन संच मान्यता घेतली जाते.
 ३. रिक्त पदे (Vacant Posts):
एखाद्या शाळेतील संचमान्य पद अस्तित्वात आहे, पण त्या जागेवर कोणताही शिक्षक कार्यरत नाही, अशा जागा रिक्त मानल्या जातात.
त्या जागांवर बदली किंवा नवीन भरतीद्वारे शिक्षक नेमणे.
रिक्त पदे ही नेहमी संच मान्यतेनुसारच असतात. जर संचमान्यता नसेल, तर ती जागा रिक्त धरली जात नाही.
 ४. दरवर्षी होणारी सेवा निवृत्ती (Superannuation / Retired Vacancies)
शिक्षकी सेवा वयोमर्यादा 58 वर्ष पूर्ण करून निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांमुळे निर्माण होणाऱ्या रिक्त जागा.

नवीन शिक्षक भरतीसाठी नियोजन.त्या रिक्त पदांचा विचार पुढील वर्षाच्या बदली/भरती प्रक्रियेत करणे.समानीकरण प्रशासनिक प्रक्रिया दरवर्षी प्रवेशानंतर विद्यार्थी संख्येवर शिक्षकांची वाटप योग्य होण्यासाठी
संच मान्यता शासनमान्य दस्तऐवज स्थायी किंवा बदलाने शासन धोरणावर पदसंख्येची अधिकृत अंमलबजावणी
रिक्त पदे तात्पुरती स्थिती बदली/सेवानिवृत्ती/नोकरी सोडल्यावर कार्यरत शिक्षकांवर भरती व बदली नियोजनासाठी
सेवानिवृत्ती नैसर्गिक प्रक्रिया दरवर्षी वयोमर्यादेनुसार वयोमर्यादा (58 वर्ष) पुढील भरतीसाठी जागा मोकळी होते..

Comments

Popular posts from this blog

संच मान्यता 2024 जिल्हा परिषद अमरावती..

शिक्षण हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे माध्यम आहे, जर शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत ढाचा खचायला लागला, तर त्या समाजाचं भवितव्यही ढवळून निघते. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार अमरावती जिल्ह्यात संच मान्यता; एक एप्रिल 2025 पासून लागू झाल्यानंतर अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.  प्राथमिक शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने राबवलेल्या या योजनेमुळे प्रत्यक्षात शाळा बंद होण्याची वेळ आली आहे, शिक्षक "अतिरिक्त" ठरवले जात आहेत आणि विद्यार्थ्यांचं शिक्षण धोक्यात येत आहे. संच मान्यता म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखालील शाळांचे प्रशासकीय आणि शैक्षणिक पुनर्रचना ते सध्या आधार व्हेरिफाइड करीत आहेत. शिक्षकांची संख्या  विद्यार्थी पटसंख्येप्रमाणे निश्चित केली जाते, ज्यामुळे प्रशासकीय सुलभता,शिक्षकांचे कार्यक्षम नियोजन आणि  गुणवत्तेच्या दृष्टीने प्रयत्न,(PTR ) हे उद्दिष्ट चांगले असले तरी प्रत्यक्षात संच मान्यता अंमलबजावणी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या विरोधात जाताना दिसते. अमरावती जिल्हा परिषद अंतर्गत मराठी आणि उर्दू  शाळा संख्या: 1548 केंद्रशाळा संख्या: 139 आहेत. संचमान्यता 2023-24 न...

पटसंख्या घटल्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात 35 शिक्षक निलंबित...

पटसंख्या घटल्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात ३५ शिक्षक निलंबित . जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे आणि शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेबाबत गंभीर आढळून आल्यामुळे जिल्हा परिषदेने कठोर निर्णय घेत १० दिवसांत तब्बल ३५ शिक्षकांना निलंबित केले आहे. शिक्षण उपसंचालक गुलाबराव खरत यांनी यासंदर्भातील कार्यवाही करत स्पष्ट केले की, शाळांमधील घटती पटसंख्या, गुणवत्तेतील घसरण आणि जबाबदारीपासून पळ काढणाऱ्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक बनले होते. ही कारवाई शिक्षण विभागाकडून 'अकार्यक्षम शिक्षक शोध मोहीम' अंतर्गत करण्यात आली असून यात विशेष समित्या नियुक्त करून निरीक्षण व चौकशी केली गेली. निरीक्षणात हे स्पष्ट झाले की अनेक शाळांमध्ये शिक्षक शाळेत उपस्थित राहूनही अध्यापन कार्य करत नाहीत. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती खालावली असून इयत्ता ५वी व ८वीच्या मूल्यमापन परीक्षांमध्येही विद्यार्थ्यांचे अत्यंत कमी गुण दिसून आले. शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांतील ३५ शिक्षकांची सेवा निलंबित करण्यात आली आहे. यामध्ये मलकापुर, शेगाव, चिखली, मेहकर, लोणार, सिंदखेडर...

संचमान्यता 2024

संचमान्यता 2024 : ग्रामीण शिक्षणावर आलेले संकट. भारताचे संविधान बालकांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देतो. ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act)’ हे विधिनियम स्पष्टपणे सांगते की, प्रत्येक 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना दर्जेदार, सर्वसमावेशक आणि समतामूलक शिक्षण मिळालंच पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने त्यानुसार ‘महाराष्ट्र शिक्षण हक्क नियम, 2011’ तयार करून शिक्षण व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरु केली. त्यात मुलांच्या अंशतः संख्येवरून शाळा बंद करणे, शिक्षक कमी करणे हे अजिबात अपेक्षित नव्हते. याउलट, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) हे अधिक गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि शिकण्यावर आधारित शिक्षणाच्या दिशेने पाऊल टाकणारे धोरण आहे. पण याच्या अगदी विरुद्ध, 1एप्रिल 2025 मध्ये "संचमान्यता 2024" ही शासनाद्वारे निर्धारित करण्यात आली. यात 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय (जी.आर.) निकष म्हणून वापरला गेला. पण या निकषांचा वापर करताना शासनाने शाळेतील वास्तव, ग्रामीण भागातील परिस्थिती आणि शैक्षणिक गुणवत्ता याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसते. एक शिक्षक 14 ...