Skip to main content

जागतिक पोहे दिवस.

जागतिक पोहे दिवस

"चव, संस्कृती आणि आपुलकीचा दिवस"
“ज्या पोह्यांच्या साक्षीने लग्नगाठी जुळतात, त्या पोह्यांचे वर्णन शब्दात कसे करणार?”
हा प्रश्न नुसता विचारायचा नसतो, अनुभवायचा असतो... एकाच वेळी चव, संस्कृती, स्नेह आणि स्मृती जपणारा पदार्थ म्हणजे ‘पोहे’.
प्रत्येक घरात कधी ना कधी पोहे झालेले असतात आणि कधी ना कधी कुणाच्या तरी पोहेमुळे आयुष्य बदललेलं असतं , अगदी “कांदेपोहे मीटिंग” पासून ते “म्हणजे पोहे करतात ना? म्हणजे घरचं आहे...
७ जून हा दिवस जगभरात "जागतिक पोहे दिवस" म्हणून साजरा केला जातो.
२०१५ साली, ट्विटरवर गमतीने हा दिवस सुरू झाला. मॅगीच्या बंदीनंतर एका ट्विटर युजरने “#पोहेदिवस” अशी कल्पना मांडली, आणि पोहेप्रेमींच्या मनात ती घर करून बसली.
कोणी याचा अधिकृत जनक नाही, पण ही कल्पना इतकी भावली की, पोह्यांना आपला दिवस मिळालाच.

आपण कुठल्याही भागात राहात असलो, पण पोह्यांचं स्थान मनात एकच असतं – “पहाटेचा नाश्ता म्हटलं की पोहे हवेतच.”
कांदे पोहे – सकाळचं संगीत म्हणजे पातेल्यातली फोडणी आणि कांद्याचा सुवास.बटाटे पोहे – चव आणि समाधान दोन्ही देणारे.दडपे पोहे – कोल्हापुरी चव, थोडेसे रडके पण अफलातून.इंदोरी पोहे – थोडे गोड, थोडे चुरमुरे आणि कुरकुरीत सेवमुळे खास.
नागपुरी पोहे – वरून झणझणीत “तर्री”, म्हणजे मिसळीचा चुलत भाऊ!
पोह्यांचं हे सौंदर्य म्हणजे कोणत्याही भाजीत रंगवता येतं – कोबी, मटार, वांगी, दोडकी, घोसाळी! आणि हाच तर त्यांचा  “साधेपणातली बहार!”

 

मुलीच्या पोहे-कौशल्यावर निर्णय होतो असं म्हणतात, पण पोहे म्हणजे फक्त लग्नासाठी नाही, ते आपल्या रोजच्या आयुष्याचा भाग आहेत.

अन्न म्हणून पोहे एवढे लवचिक आहेत की त्यातून तुम्ही भजी करू शकता, कटलेट बनवू शकता, किंवा भिजवून हलवा, खीर, पॅटिस तयार करू शकता.आजकाल जग वेगानं धावतंय , झटपट पदार्थ, इन्स्टंट मिक्स, रॅपिड डिलिव्हरी… पण अजूनही घरातला फोडणीचा पोह्यांचा सुवास आपल्याला एक वेगळी शांतता देतो.
पोहे हे खाद्यपदार्थ असले तरी त्यातून घरपण, आपुलकी, एकत्रपणा, आणि प्रेम झिरपत असतं


 ७ जून – जागतिक पोहे दिवस,पोह्यांसारखा दुसरा नाही, आणि पोहे वाढणाऱ्यांसारखा आपुलकीचा माणूसही नाही!

Comments

Popular posts from this blog

संच मान्यता 2024 जिल्हा परिषद अमरावती..

शिक्षण हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे माध्यम आहे, जर शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत ढाचा खचायला लागला, तर त्या समाजाचं भवितव्यही ढवळून निघते. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार अमरावती जिल्ह्यात संच मान्यता; एक एप्रिल 2025 पासून लागू झाल्यानंतर अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.  प्राथमिक शिक्षणात सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने राबवलेल्या या योजनेमुळे प्रत्यक्षात शाळा बंद होण्याची वेळ आली आहे, शिक्षक "अतिरिक्त" ठरवले जात आहेत आणि विद्यार्थ्यांचं शिक्षण धोक्यात येत आहे. संच मान्यता म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या अधिपत्याखालील शाळांचे प्रशासकीय आणि शैक्षणिक पुनर्रचना ते सध्या आधार व्हेरिफाइड करीत आहेत. शिक्षकांची संख्या  विद्यार्थी पटसंख्येप्रमाणे निश्चित केली जाते, ज्यामुळे प्रशासकीय सुलभता,शिक्षकांचे कार्यक्षम नियोजन आणि  गुणवत्तेच्या दृष्टीने प्रयत्न,(PTR ) हे उद्दिष्ट चांगले असले तरी प्रत्यक्षात संच मान्यता अंमलबजावणी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या विरोधात जाताना दिसते. अमरावती जिल्हा परिषद अंतर्गत मराठी आणि उर्दू  शाळा संख्या: 1548 केंद्रशाळा संख्या: 139 आहेत. संचमान्यता 2023-24 न...

पटसंख्या घटल्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात 35 शिक्षक निलंबित...

पटसंख्या घटल्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यात ३५ शिक्षक निलंबित . जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे आणि शिक्षकांच्या कार्यक्षमतेबाबत गंभीर आढळून आल्यामुळे जिल्हा परिषदेने कठोर निर्णय घेत १० दिवसांत तब्बल ३५ शिक्षकांना निलंबित केले आहे. शिक्षण उपसंचालक गुलाबराव खरत यांनी यासंदर्भातील कार्यवाही करत स्पष्ट केले की, शाळांमधील घटती पटसंख्या, गुणवत्तेतील घसरण आणि जबाबदारीपासून पळ काढणाऱ्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक बनले होते. ही कारवाई शिक्षण विभागाकडून 'अकार्यक्षम शिक्षक शोध मोहीम' अंतर्गत करण्यात आली असून यात विशेष समित्या नियुक्त करून निरीक्षण व चौकशी केली गेली. निरीक्षणात हे स्पष्ट झाले की अनेक शाळांमध्ये शिक्षक शाळेत उपस्थित राहूनही अध्यापन कार्य करत नाहीत. विद्यार्थ्यांची उपस्थिती खालावली असून इयत्ता ५वी व ८वीच्या मूल्यमापन परीक्षांमध्येही विद्यार्थ्यांचे अत्यंत कमी गुण दिसून आले. शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांतील ३५ शिक्षकांची सेवा निलंबित करण्यात आली आहे. यामध्ये मलकापुर, शेगाव, चिखली, मेहकर, लोणार, सिंदखेडर...

संचमान्यता 2024

संचमान्यता 2024 : ग्रामीण शिक्षणावर आलेले संकट. भारताचे संविधान बालकांना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क देतो. ‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act)’ हे विधिनियम स्पष्टपणे सांगते की, प्रत्येक 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना दर्जेदार, सर्वसमावेशक आणि समतामूलक शिक्षण मिळालंच पाहिजे. महाराष्ट्र शासनाने त्यानुसार ‘महाराष्ट्र शिक्षण हक्क नियम, 2011’ तयार करून शिक्षण व्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरु केली. त्यात मुलांच्या अंशतः संख्येवरून शाळा बंद करणे, शिक्षक कमी करणे हे अजिबात अपेक्षित नव्हते. याउलट, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 (NEP 2020) हे अधिक गुणवत्तापूर्ण, सर्वसमावेशक आणि शिकण्यावर आधारित शिक्षणाच्या दिशेने पाऊल टाकणारे धोरण आहे. पण याच्या अगदी विरुद्ध, 1एप्रिल 2025 मध्ये "संचमान्यता 2024" ही शासनाद्वारे निर्धारित करण्यात आली. यात 15 मार्च 2024 चा शासन निर्णय (जी.आर.) निकष म्हणून वापरला गेला. पण या निकषांचा वापर करताना शासनाने शाळेतील वास्तव, ग्रामीण भागातील परिस्थिती आणि शैक्षणिक गुणवत्ता याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट दिसते. एक शिक्षक 14 ...